ई-चालान काटना आसान, वसूली बनी बड़ी चुनौती; बकायेदारों पर सख्ती की तैयारी में परिवहन विभाग

ई-चालान बकाया होने पर इन सेवाओं पर लग सकती है रोक

लंबे समय से ई-चालान का जुर्माना जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्ती के लिए कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के नवीनीकरण और डुप्लीकेट आरसी जारी करने पर रोक।
• वाहन स्वामी का पता बदलने और वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण पर प्रतिबंध।
• फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक।
• वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करना।
• बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक।
• जांच के दौरान बकाया ई-चालान मिलने पर नियमानुसार वाहन जब्त करने की कार्रवाई।

इन कदमों का उद्देश्य वाहन स्वामियों को लंबित जुर्माना जमा करने के लिए प्रेरित करना और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। हालांकि, इन प्रतिबंधों को लागू करने की प्रक्रिया संबंधित कानूनी प्रावधानों और आधिकारिक निर्देशों के अधीन होगी।

देशभर में 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का ई-चालान बकाया

खबर में उद्धृत सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार, देशभर के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ई-चालानों के मद में करीब 49,194 करोड़ रुपये की वसूली की जानी थी। इनमें से लगभग 26,175 करोड़ रुपये ही वसूल हो पाए हैं, जबकि करीब 23,019 करोड़ रुपये की राशि अब भी बकाया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केवल बड़ी संख्या में चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। इसी दिशा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था और ई-चालान प्रणाली को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड में 2.01 लाख ई-चालान, केवल 37,755 का भुगतान

उत्तराखंड में भी ई-चालान की वसूली की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2026 में अगस्त तक ANPR कैमरों के माध्यम से राज्य में कुल 2,01,015 ई-चालान किए गए। इनमें से केवल 37,755 चालानों का जुर्माना जमा हुआ है। इससे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में ई-चालानों का भुगतान अब भी लंबित है। ऐसे में परिवहन विभाग के सामने चालान की राशि वसूलने के साथ-साथ वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जवाबदेही बढ़ाने की भी चुनौती है।

ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा चालान, हरिद्वार में भुगतान कम

ANPR कैमरों के माध्यम से अगस्त 2026 तक किए गए ई-चालानों की जिलावार स्थिति इस प्रकार है:

• देहरादून: 61,258 चालान, 13,477 का जुर्माना जमा।
• ऊधमसिंह नगर: 63,854 चालान, 10,845 का जुर्माना जमा।
• हरिद्वार: 42,523 चालान, 4,265 का जुर्माना जमा।
• नैनीताल: 22,007 चालान, 5,603 का जुर्माना जमा।
• टिहरी गढ़वाल: 3,846 चालान, 1,585 का जुर्माना जमा।
• पौड़ी गढ़वाल: 1,565 चालान, 549 का जुर्माना जमा।
• चंपावत: 5,962 चालान, 1,431 का जुर्माना जमा।

आंकड़ों के मुताबिक, ऊधमसिंह नगर में सबसे ज्यादा 63,854 ई-चालान किए गए हैं। वहीं, देहरादून में सबसे अधिक 13,477 चालानों का जुर्माना जमा हुआ है। हरिद्वार में 42 हजार से ज्यादा ई-चालान होने के बावजूद केवल 4,265 चालानों का भुगतान हुआ है।

मोटर वाहन अधिनियम और MoRTH की SOP के अनुपालन पर जोर

ई-चालान की वसूली बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की 28 अक्टूबर 2025 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A के अनुपालन पर भी जोर दिया गया है।

विभाग की योजना है कि ई-चालान जारी करने के साथ-साथ उनकी वसूली भी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए वाहन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं पर संभावित प्रतिबंधों और अन्य नियमानुसार कार्रवाई के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। आने वाले समय में इन कदमों के जरिए लंबित जुर्माने की वसूली बढ़ाने और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।