साइबर धोखाधड़ी पर सख्ती: 8,189 करोड़ रुपये की राशि बचाई गई

I4C और 1930 हेल्पलाइन से तेज कार्रवाई, लाखों शिकायतों पर प्रभावी हस्तक्षेप

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपनी समन्वित रणनीति को और मजबूत किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘पुलिस’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ राज्य के विषय होने के कारण साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की है। केंद्र सरकार राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी परामर्श प्रदान कर रही है।

देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की स्थापना की गई। I4C के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली (CFCFRMS) वर्ष 2021 में शुरू की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक 23.61 लाख शिकायतों में 8,189 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है।
इसके साथ ही, नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी सक्रिय है।

NCRP के आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों और रिपोर्ट की गई राशि में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, जो डिजिटल अपराधों के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है। दर्ज शिकायतों को FIR में बदलने और आगे की कानूनी कार्रवाई संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की एजेंसियों द्वारा की जाती है।

जांच क्षमताओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल जांच सहायता केंद्र (नई दिल्ली एवं असम) स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों की फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में साइबर फोरेंसिक विभाग कार्यरत हैं।
‘महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC)’ योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

यह जानकारी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार द्वारा राज्यसभा में लिखित उत्तर में साझा की गई।