उत्तराखंड के लिए केंद्र से धामी ने मांगा 9500 करोड़ का पैकेज, पीएम मोदी के सामने रखे कई प्रस्ताव
उपशीर्षक: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर प्रदेश की प्रमुख विकास योजनाओं पर की चर्चा, एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क, हवाई पट्टी और कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए मांगा सहयोग।
देहरादून। उत्तराखंड में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के सामने आर्थिक मदद और नई योजनाओं की मंजूरी का मुद्दा उठाया। शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रदेश की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा है।
रेल और सड़क नेटवर्क के विस्तार पर जोर
मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेसवे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। साथ ही टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के ब्रॉडगेज विस्तार, बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजना को आगे बढ़ाने की मांग की। हरिद्वार-देहरादून रेल मार्ग के दोहरीकरण का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। इसके अलावा चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय व तकनीकी सहायता मांगी गई।
कुंभ मेले के लिए केंद्र से विशेष बजट की मांग
हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ-2027 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की विशेष केंद्रीय सहायता मांगी। वहीं देहरादून रिंग रोड परियोजना के लिए 1200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए मांगे 3436 करोड़
प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने और स्मार्ट मीटरिंग के विस्तार के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की सहायता का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत उत्तराखंड के लिए 9,500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही मेरठ-मोदीनगर से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार की फिजिबिलिटी स्टडी में सहयोग देने की मांग उठाई गई।
पर्यटन और विकास को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि इन परियोजनाओं के साकार होने से प्रदेश में आवागमन आसान होगा। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने उत्तराखंड की लोकसंस्कृति, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की विशेषता से भी प्रधानमंत्री को परिचित कराया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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