उत्तराखंड में IAS अधिकारियों को मिलेगा प्रमोशन, कई बैच के अफसरों की पदोन्नति पर लगी मुहर
जनवरी 2027 से लागू होंगे प्रमोशन, वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के चलते DPC में केंद्र को
करना पड़ा शामिल
देहरादून। उत्तराखंड में प्रशासनिक अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी हलचल है। शासन ने IAS अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कई बैच के अफसरों के नामों पर सहमति जता दी है। बुधवार को सचिवालय में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक में 1997 से लेकर 2023 बैच तक के अधिकारियों के प्रमोशन पर निर्णय लिया गया। हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में वरिष्ठ IAS अधिकारियों की कमी भी उजागर हुई।
दरअसल, उत्तराखंड में IAS अधिकारियों के प्रमोशन जनवरी 2027 से प्रभावी होने हैं। अपेक्स स्केल में पदोन्नति के लिए निर्धारित वरिष्ठ अधिकारियों का कोरम पूरा नहीं होने के कारण राज्य को केंद्र सरकार से मदद लेनी पड़ी। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक को DPC में शामिल होने के लिए नामित किया।
दो IAS अधिकारी बनेंगे अपर मुख्य सचिव
1997 बैच के IAS अधिकारी आरके सुधांशु और एलएल फैनई को अपर मुख्य सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलने जा रही है। दोनों अधिकारी वर्तमान में लेवल-15 में कार्यरत हैं। पदोन्नति के बाद उन्हें लेवल-17 का अपेक्स स्केल मिलेगा।
प्रमुख सचिव बनने की दौड़ में ये अधिकारी
2002 बैच के चार IAS अधिकारियों के प्रमोशन पर भी फैसला हुआ है। नीतेश कुमार झा और शैलेश बगौली को प्रमुख सचिव स्तर पर पदोन्नति दी जाएगी। वहीं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
2011 बैच में एक अधिकारी का प्रमोशन अटका
2011 बैच के नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल को सचिव स्तर पर पदोन्नति मिलेगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आशीष श्रीवास्तव को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जाएगा। वहीं, इसी बैच के IAS अधिकारी कर्मेंद्र सिंह का प्रमोशन फिलहाल अटक गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हरिद्वार में जमीन घोटाले से संबंधित जांच में दोषी पाए जाने के बाद DPC में उनका नाम बंद लिफाफे में रखने का निर्णय लिया गया।
2014 बैच के चार अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड
2014 बैच के विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार को भी पदोन्नति का लाभ मिलेगा। चारों अधिकारियों को सिलेक्शन ग्रेड यानी लेवल-13 में पदोन्नत किया जाएगा। इसके साथ ही 2023 बैच की गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल देने पर सहमति बनी है। दोनों अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा।
2018 बैच के छह अफसरों को भी मिलेगी राहत
2018 बैच के छह IAS अधिकारियों को भी जल्द लेवल-12 मिल सकता है। इनमें अपूर्व पांडे, विशाल मिश्रा, मनीष कुमार, प्रतीक जैन, अंशुल सिंह और आकांक्षा कोंडे शामिल हैं। इनकी पदोन्नति के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं, 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण को भी मंजूरी दे दी गई है।
अधिकारियों की कमी ने बढ़ाई सरकार की परेशानी
उत्तराखंड में IAS अधिकारियों के शीर्ष पदों पर सीमित उपलब्धता प्रशासन के लिए चुनौती बन रही है। अपेक्स स्केल पर DPC आयोजित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का निर्धारित कोरम जरूरी होता है। प्रदेश में फिलहाल मुख्य सचिव आनंद वर्धन ही लेवल-17 के अधिकारी हैं। ऐसे में दूसरे वरिष्ठ अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से संपर्क करना पड़ा। राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी के पीछे समय से पहले सेवा छोड़ने वाले अधिकारियों को भी एक कारण माना जा रहा है। VRS लेने वाले अधिकारियों में मनीषा पंवार, राकेश कुमार और भूपेंद्र औलख के नाम शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, कई बार अधिकारियों के समय से पहले सेवा छोड़ने से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से अनुरोध कर वरिष्ठ अधिकारियों को नामित कराया जाता है।
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