हल्द्वानी वोटर लिस्ट विवाद पहुंचा दिल्ली, भाजपा के बूथ एजेंट ने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं से की मुलाकात

28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फर्जी लॉगिन के इस्तेमाल का आरोप, पुलिस को

अदालत से नहीं मिली राहत; सात दिसंबर को अगली सुनवाई

हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इंदिरानगर क्षेत्र में 28 मतदाताओं के नाम कटवाने के लिए फर्जी पहचान और ऑनलाइन लॉगिन के इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले भाजपा बूथ लेवल एजेंट इकराम अली अब इस मुद्दे को दिल्ली तक ले गए हैं। उन्होंने INDIA गठबंधन के कई प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी दी और कार्रवाई की मांग उठाई।

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं से मिले इकराम

इकराम अली के मुताबिक, वह भाजपा के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) हैं और पिछले छह महीने से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी. चिदंबरम से मुलाकात की। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रतिनिधि समेत INDIA गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के सामने भी यह मामला उठाया। इस दौरान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर साबाद आलम और अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इकराम ने नेताओं को बताया कि किस तरह कथित तौर पर उनकी पहचान और पोर्टल आईडी का दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन किए गए। उनके अनुसार, नेताओं ने मामले को गंभीरता से लेने और आगे उठाने का भरोसा दिया।

28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जमा किए गए थे आवेदन

यह मामला हल्द्वानी के इंदिरानगर क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आया। इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और ऑनलाइन लॉगिन का इस्तेमाल करके 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा किए। उनके अनुसार, 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं के नाम हटाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। इसकी जानकारी उन्हें 20 अगस्त को मिली। इकराम का दावा है कि उन्होंने न तो ये फॉर्म जमा किए और न ही किसी अन्य व्यक्ति को अपनी आईडी इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी।

एफआईआर दर्ज कराने के लिए अदालत पहुंचे थे शिकायतकर्ता

पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर इकराम अली ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख किया। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना करने के आदेश दिए। इस आदेश पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दाखिल की थी, लेकिन 30 अक्टूबर को अदालत ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी।

अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे के अनुसार, सुनवाई के दौरान एफआईआर दर्ज करने और संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस की जिम्मेदारी से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया गया। पुलिस की याचिका खारिज होने के बाद मजिस्ट्रेट का पुराना आदेश प्रभावी है। मामले में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

डिजिटल रिकॉर्ड से सामने आएगी फर्जीवाड़े की सच्चाई

इस मामले में निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर जमा किए गए 28 फॉर्म-7, यूजर आईडी, लॉगिन विवरण और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच अहम मानी जा रही है। इनके जरिए यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आवेदन किसने जमा किए और शिकायतकर्ता की पहचान का इस्तेमाल कैसे किया गया। वहीं, एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस मामले के कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल पूरे प्रकरण में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।