दीपावली पर निकाय कर्मचारियों को राहत, धामी सरकार ने जारी किए 328 करोड़ रुपये

उपशीर्षक: वेतन और पेंशन भुगतान के लिए मिली बजट की तीसरी किस्त, नगर निगमों को 148 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित

देहरादून। दीपावली के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के शहरी निकायों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कर्मचारियों के वेतन-पेंशन सहित जरूरी भुगतान में किसी तरह की रुकावट न आए, इसके लिए शासन ने 328.27 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए यह बजट जारी किया गया है। सरकार की ओर से निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि आवंटित धनराशि का इस्तेमाल सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्त कार्मिकों की अनिवार्य देनदारियों को पूरा करने में किया जाए।

नगर निगमों के हिस्से में 148.26 करोड़

जारी बजट के तहत नगर निगमों को 148.26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा नगर पालिका परिषदों को 141.95 करोड़ और नगर पंचायतों को 38.07 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस धनराशि से प्रदेश के शहरी निकायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

पेंशन फंड के लिए 3.24 करोड़ रुपये निर्धारित

कुल आवंटित बजट में से 3.24 करोड़ रुपये उत्तराखंड पालिका केंद्रीयकृत पेंशन निधि में जमा किए जाएंगे। इसके बाद निकायों के पास 325.03 करोड़ रुपये की राशि शेष रहेगी। इसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन-पेंशन और अन्य जरूरी भुगतान के लिए किया जाएगा।

बजट खर्च का देना होगा पूरा ब्योरा

शासन ने धनराशि के उपयोग को लेकर जवाबदेही भी तय की है। सभी संबंधित निकायों को 31 दिसंबर 2026 तक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय के स्तर से भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सरकार के इस बजट आवंटन से प्रदेश के शहरी निकायों को वित्तीय प्रबंधन में सहारा मिलने की उम्मीद है। साथ ही कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से जुड़े भुगतान समय पर करने में भी मदद मिलेगी।