पेट्रोल-डीजल के दाम फिलहाल नहीं होंगे कम! केंद्रीय मंत्री ने बताई बड़ी वजह, तेल कंपनियों को भारी घाटा
42 हजार करोड़ के नुकसान से बढ़ी मुश्किलें, पेट्रोलियम सप्लाई में भी बाधा; कीमतों में
राहत के लिए करना होगा इंतजार
नई दिल्ली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने संकेत दिए हैं कि फिलहाल ईंधन के दाम कम करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों को करीब 42 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में भी कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं।
तत्काल कीमतें घटाना क्यों मुश्किल?
चेन्नई के मीनंबक्कम हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार भी चाहती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हों, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में कीमतों में कमी करने से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और नुकसान की भरपाई पर ध्यान देना जरूरी है।
मंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का असर पेट्रोलियम क्षेत्र पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव ईंधन की कीमतों और आपूर्ति व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है।
राज्यों के पास टैक्स कम करने का विकल्प
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकारों की भूमिका पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राज्य चाहें तो पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर सकते हैं। केरल और कर्नाटक में भी ईंधन की कीमतें बढ़ने का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्यों के स्तर पर राहत देने की संभावना की ओर ध्यान दिलाया।
सप्लाई व्यवस्था सुधारने में जुटी सरकार
सुरेश गोपी ने स्वीकार किया कि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में अव्यवस्था और बाधाएं सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। कोशिश की जा रही है कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी पर केंद्र को घेरा
इधर, कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने इथेनॉल उत्पादन और खरीद को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने E10, E20 और E30 जैसे ब्लेंडिंग लक्ष्य तय करते समय उत्पादन की खरीद को लेकर पर्याप्त व्यवस्था नहीं की। पाटिल के अनुसार, इथेनॉल उत्पादकों को तैयार उत्पादन का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा भी बेचने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने इस पूरे मामले में कथित गड़बड़ियों की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इथेनॉल सेक्टर में पैदा हुआ संकट केंद्र की नीतियों का परिणाम है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में जल्द कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। आम लोगों को राहत कब मिलेगी, यह तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर निर्भर करेगा।
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